माइनर मिनरल ड्रोन सर्वे राजस्थान

राजस्थान माइनर मिनरल रियायत (द्वितीय संशोधन) नियम, 2024, 24 अक्टूबर, 2024 को, राजस्थान के खान एवं पेट्रोलियम विभाग ने राजस्थान माइनर मिनरल रियायत नियम, 2017 में महत्वपूर्ण संशोधनों की घोषणा की।

1. परिचय

माइनर मिनरलो के सभी खनन पट्टों को अपने खनन पट्टे का पट्टा सीमा के बाहर 100 मीटर तक ड्रोन सर्वेक्षण करना होगा। इस विनियमन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में हवाई सर्वेक्षण को मानकीकृत करना, सटीक भूमि उपयोग को बढ़ावा देना, सटीक रिकॉर्ड रखना और अवैध खनन गतिविधियों की पहचान करना है।

मुख्य आवश्यकताएँ:

* प्रत्येक पट्टेदार को सीमा के बाहर 100 मीटर तक अपने खनन पट्टा क्षेत्र का सालाना ड्रोन सर्वेक्षण करना होगा।
* यह सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष अप्रैल या मई में पूरा किया जाना चाहिए और वार्षिक रिटर्न के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अनिवार्य डिजिटल हवाई चित्र प्रस्तुत करना
1 अप्रैल, 2025 से, पट्टेदारों को खनन योजना या संशोधन प्रस्तुत करने से पहले ड्रोन सर्वेक्षण करना होगा। इसका उद्देश्य अनुमोदन के लिए सटीक और अद्यतित डेटा सुनिश्चित करना है।

मुख्य बिंदु:

* यदि पट्टेदार अपनी खनन योजना प्रस्तुत करने से पहले उपग्रह चित्र प्रदान करते हैं, तो उन्हें ड्रोन सर्वेक्षण की आवश्यकता से छूट दी जाती है।
* सफल बोलीदाताओं को अपने नीलाम किए गए भूखंडों का ड्रोन सर्वेक्षण भी प्रस्तुत करना होगा।

बढ़ी हुई निरीक्षण शक्तियाँ और वॉल्यूमेट्रिक मूल्यांकन
संशोधन निरीक्षण और खनिज स्टॉक के मूल्यांकन के संबंध में खनन अधिकारियों की शक्तियों का भी विस्तार करते हैं। नए प्रावधान अधिकारियों को अवैध स्टॉक का संदेह होने पर वॉल्यूमेट्रिक मूल्यांकन करने की अनुमति देते हैं।

नया क्या है?

* अधिकारी अब क्षेत्र के सीमांकन और वॉल्यूमेट्रिक मूल्यांकन के लिए ड्रोन सर्वेक्षण या जीपीएस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं।
* सीमांकन सेवाओं के लिए एक नई शुल्क संरचना शुरू की गई है, जिसमें नए आवेदनों और पुन: सत्यापन दोनों के लिए विशिष्ट दरें निर्धारित की गई हैं।
6. ड्रोन सर्वेक्षणों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ
निदेशक डेटा संग्रह में स्थिरता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए ड्रोन सर्वेक्षण करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएँ स्थापित करेंगे।
प्रभावी तिथि: 24 अक्टूबर 2024।